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Alfons Christian Hophan
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Hophan
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Alfons Christian
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alfonso.hophan@student.unisg.ch
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+41 71 224 2861
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PublicationType: journal articleJournal: Werdenberger JahrbuchVolume: 2022
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PublicationType: journal articleJournal: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht
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PublicationType: journal articleJournal: Jahrbuch des Historischen Vereins des Kantons GlarusVolume: 100
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PublicationType: journal articleJournal: Commentationes Historiae Ivris HelveticaeVolume: XVII
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PublicationDie Glarner Wasserrechtsordnung zwischen Privatrecht und öffentlichem RechtWährend in anderen Kantonen das Wasserrecht vom öffentlichen Recht beherrscht wird, soweit dem Gemeinwesen das Verfügungsrecht über die Wasserkraft zukommt, beruht die Wasserrechtsordnung des Kantons Glarus auf dem privatrechtlichen Nutzungsrecht der Ufereigentümer. Dass diese seit vielen Jahren mit verschiedenen öffentlich-rechtlichen Begriffen (wie bspw. Konzession, Heimfall, ehehafte Rechte) in Verbindung gebracht wird, lässt ein genaues Verständnis für den historisch gewachsenen «Sonderfall» vermissen. Gestützt auf die Entstehung und Entwicklung der Glarner Wasserrechtsordnung, die geltenden Gesetze und Glarner Wasserrechtskonzessionen sowie die Grundsätze des allgemeinen Verwaltungsrechts trifft dieses Buch notwendige Abgrenzungen und gibt Antworten auf die drängendsten sich stellenden Fragen zur Glarner Wasserrechtsordnung - gerade auch mit Blick auf deren geplante Revision.
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PublicationDie Verfassungsrevolution an der Glarner Landsgemeinde von 1836 - Ein Beitrag zur Glarner Demokratie- und VerfassungsgeschichteWas gilt: Verfassungsschranken oder Volksentscheid? Rechtsstaat oder Demokratie? Diese Frage stellte sich erstmals 1830, als die Verfassungsordnung der Restauration durch jene der Regeneration ersetzt wurde. Im Kanton Glarus wurde 1836 durch Mehrheitsentscheid an der Landsgemeinde die auf konfessionellen Verträgen beruhende Verfassung durch eine liberale Verfassung ersetzt. Die Frage nach der Rechtmässigkeit dieses Vorgehens spaltete damals nicht nur den Kanton Glarus, sondern auch die Eidgenössische Tagsatzung. Historisch wurde sie durch militärische Gewalt beantwortet. Die unter Beizug neuer Quellen hier erstmals vorgenommene rechtshistorische Würdigung ergibt, dass es sich bei der Einführung der Glarner Kantonsverfassung um eine Revolution handelte. Sie konstituierte nicht nur den Staat neu, sondern bedeutete auch den Übergang zwischen vormoderner und moderner Landsgemeindedemokratie.Type: bookJournal: Europäische Rechts- und Regionalgeschichte
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PublicationDaniel Wirth-Sand (1815-1901) - Der Traum des Südens(Verein für wirtschaftshistorische Studien, 2022)Verein für wirtschaftshistorische StudienType: book sectionJournal: Schweizer Pioniere der Wirtschaft und TechnikVolume: 121 - Aufbruch zum modernen St. Gallen - Vier Wegbereiter
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PublicationType: book sectionJournal: Das "vielbewegte" Leben des Grabser Mattheus Eggenberger - Ein Beitrag zur Wirtschafts-, Sozial- und Rechtsgeschichte der Ostschweiz im 19. Jahrhundert
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PublicationJournal: Forum für Juristische BildungIssue: 3+4
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PublicationEntstehung und Entwicklung des Wasserrechtes zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht : unter besonderer Berücksichtigung des Nutzungsrechtes der Ufereigentümer gemäss Art. 170 EG ZGB des Kantons GlarusAs far as the rules applicable to the exploitation of the hydroelectric power of streams and rivers are concerned, the Canton of Glarus is a special case in Switzerland. Whereas in all the other Cantons the right to exploit the hydroelectric power belongs to the State (i.e. the canton, in some cases the district or the local community) in Glarus this right belongs to the riparian owner (according to art. 170 of the act to introduce the Swiss Civil Code in the Canton of Glarus). This doctors thesis examines the origin and development of both public and private rules in this domain of law in the context of the development of the modern administrative law. It shows how the public rule has developped on a cantonal level during the 19th century and was established in 1916 by the federal act on the exploitation of hydroelectric power. In 1916, this ancient right to exploit the hydroelectric power of the riparian owner existed only in the Canton of Zug and most notably in the Canton of Glarus, where it had persisted as costumary law and been codified by Johann Jakob Blumer in 1869. These rules of private law have been supplemented by different instruments of public law in the course of the 20th century, thus forming the unique legislation applicable to the exploitation of hydroelectric power of streams and rivers in the Canton of Glarus.Type: doctoral thesis